CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कश्यप की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ तमिलनाडु में बिहार प्रवासी कामगारों के संबंध में उसके ट्वीट के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
साथी वकील का नाम सही नहीं लेने पर सीजेआई के तीखे तेवर, जब छा गया कोर्टरूम में सन्नाटा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से Advocate अभिषेक मनु सिंघवीने ने उपराज्यपाल द्वारा elderman की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अबतक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन की नियुक्ति करती रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
कॉलेजियम द्वारा की गई इन सिफारिशों में वे 5 नाम भी शामिल है जिनके नाम को केन्द्र लौटा चुका है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को दोबारा भेजते हुए उनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 और 18 जनवरी को हुई कॉलेजियम की बैठक के 7 स्टेटमेंट जारी करते हुए कुल 30 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.कॉलेजिमय की 18 जनवरी की बैठक में 3 हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश को दोहराया है.
राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच आपस में जुड़ी चुना पत्थर की एक श्रृंखला को कहा जाता है.
सीजेआई को लिखे पत्र में विकास सिंह ने अधिवक्ताओं के 'जीवन और आजीविका'' से दोनों मामलों की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया है. पत्र में कहा गया कि यह बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दो मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें बार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है,
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट में पहले हैकथॉन कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का आयोजन CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के मुख्य आतिथ्य और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता में हुआ. इस पहले हैकथॉन कार्यक्रम में कई नए सुझाव और आईडिया पर चर्चा की गई.
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
याचिकाओं में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति न देना समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना भी है.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
के.सी. सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
इसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी लेकर सफर करने से लोग बचेंगे. आसानी से किसी भी फाइल को वो कोर्ट तक पहुंचा सकेंगे या जहां भी उन्हें जरूरत होगी. भारी दस्तावेजों को लेकर यात्रा करने से लोगों को छुटकारा मिलेगा.
इस प्रोजेक्ट के जरिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक के सभी फैसलों की पूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी.electronic Supreme Court Reports (e-SCR) project सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ तीन दिन आंध्र प्रदेश के राजकीय दौरे पर है. अपनी यात्रा के अंतिम दिन शुक्रवार को सीजेआई ने Andhra Pradesh Judicial Academy के नए भवन और High Court में digitization projects का उद्घाटन भी किया.
. तिरुमाला की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के तिरुमाला में भगवान बालाजी और श्री भु वराह स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की. मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के दर्शन भी किए.
