CRPC की धारा 64 में होगा बदलाव करती है महिलाओं के साथ भेदभाव, सरकार ने SC में दी जानकारी
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
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आप अर्जी दाखिल करो, मै इसे देखता हॅू...ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू करने की इजाजत पर SC 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
Gauhati HC Platinum Jubilee समारोह: CJI DY Chandrachud ने कहा कि न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास, उसकी अत्यधिक स्वतंत्रता में निहित है
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने Platinum Jubilee समारोह में किया ‘Bhoroxa’ ऐप लॉंच, कहा Gauhati HC ने देश में बनाई अलग पहचान
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
High Court के बाद SC से भी शुभेंदु अधिकारी को झटका, पंचायत चुनावों को लेकर दायर याचिका खारिज
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर Supreme Court सुनवाई के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कश्यप की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ तमिलनाडु में बिहार प्रवासी कामगारों के संबंध में उसके ट्वीट के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.
Supreme Court ने MediaOne न्यूज चैनल पर लगी सरकार की रोक हटाई, सीलबंद लिफाफे में दिए गए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है।
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, असम के राज्यपाल, CM सहित कई हस्तियां करेगी समारोह में शिरकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Supreme Court ने फैसले में अपनी गलती में किया सुधार,98 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
Gujarat High Court ने Supreme Court के फैसलो का गुजराती में प्रकाशन किया शुरू
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
आखिर क्यों CJI ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा आप Supreme Court में खड़े है?
साथी वकील का नाम सही नहीं लेने पर सीजेआई के तीखे तेवर, जब छा गया कोर्टरूम में सन्नाटा
Elderman नियुक्ति मामले में दिल्ली के Lieutenant Governor कार्यालय को Supreme Court का नोटिस
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से Advocate अभिषेक मनु सिंघवीने ने उपराज्यपाल द्वारा elderman की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अबतक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन की नियुक्ति करती रही है.
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: सभी मामलो को एक साथ करने की याचिका पर Supreme Court 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
राज्यसभा चुनाव में Open Ballot system के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया खारिज
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
Uniform Age of Marriage: SC ने खारिज की जनहित याचिका, कहा 'हम पहले भी खारिज कर चुके है'
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
Hathras case: उत्तरप्रदेश सरकार की अपील को Supreme Court ने किया खारिज, पीड़िता के परिवार के सदस्य को देनी होगी नौकरी
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 'एक व्यक्ति एक कार' के नियम बनाने की याचिका को किया खारिज
Tsunami on Roads – NGO के संस्थापक संजय कुलश्रेष्ठरा ने अदालत के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि उनकी याचिका के अनुसार सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोर्ट ने जनहित याचिका पर फैसला देने से किया इनकार.
मुस्लिम बहुविवाह और निकाह-हलाला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगी 5 जजों की नई पीठ का गठन
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
केन्द्र की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया सिरे से खारिज, कहा -प्रस्तावों को बार बार लौटाना सही नहीं
कॉलेजियम द्वारा की गई इन सिफारिशों में वे 5 नाम भी शामिल है जिनके नाम को केन्द्र लौटा चुका है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को दोबारा भेजते हुए उनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की.
कॉलेजियम ने की 30 नामों की सिफारिश, एडवोकेट सौरभ कृपाल सहित 4 की सिफारिश को दोहराया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 और 18 जनवरी को हुई कॉलेजियम की बैठक के 7 स्टेटमेंट जारी करते हुए कुल 30 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.कॉलेजिमय की 18 जनवरी की बैठक में 3 हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश को दोहराया है.
रामसेतु मामले पर पहली बार केन्द्र सरकार का स्पष्ट रूख, कहा -राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर हो रहा है विचार
राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच आपस में जुड़ी चुना पत्थर की एक श्रृंखला को कहा जाता है.
SCBA ने CJI को लिखा पत्र कहा -हमने अब तक हड़ताल का सहारा नहीं लिया, इसलिए उचित महत्व नहीं दिया जा रहा
सीजेआई को लिखे पत्र में विकास सिंह ने अधिवक्ताओं के 'जीवन और आजीविका'' से दोनों मामलों की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया है. पत्र में कहा गया कि यह बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दो मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें बार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है,
कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री ने CJI को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
मेरी अदालत में क्या प्रैक्टिस होगी, ये मुझे तय करना है, आप मत बताईए- सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट में हुआ पहले हैकथॉन कार्यक्रम का आयोजन, नए आईडिया पर कार्य करेगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री
सुप्रीम कोर्ट में पहले हैकथॉन कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का आयोजन CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के मुख्य आतिथ्य और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता में हुआ. इस पहले हैकथॉन कार्यक्रम में कई नए सुझाव और आईडिया पर चर्चा की गई.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ होंगे हार्वर्ड लॉ स्कूल के सर्वोच्च पेशेवर सम्मान से सम्मानित
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
समलैंगिक विवाह से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 15 फरवरी तक सरकार देगी जवाब
याचिकाओं में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति न देना समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना भी है.
Birthday Special- जस्टिस नजीर एक ऐसे सरल जज है जिनका पासपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट जज बनने के 2 साल बाद बना
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
RTI के दायरे में CJI दफ्तर, फिर भी कुछ बातों को क्यों रखा जाता है राज़
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
उत्तर प्रदेश सरकार को Supreme Court से बड़ी राहत, OBC कोटे के बिना निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
जो सही था उसके लिए हमेशा खड़े रहे जस्टिस नजीर -CJI DY Chandrachud
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है कि आपको वहां healthy food की जरूरत हैं- सुप्रीम कोर्ट
के.सी. सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
Supreme Court के सभी फैसलें होंगे ऑनलाईन उलब्ध, जाने कैसे और कब
इसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी लेकर सफर करने से लोग बचेंगे. आसानी से किसी भी फाइल को वो कोर्ट तक पहुंचा सकेंगे या जहां भी उन्हें जरूरत होगी. भारी दस्तावेजों को लेकर यात्रा करने से लोगों को छुटकारा मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के digital version की लॉन्चिंग आज
इस प्रोजेक्ट के जरिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक के सभी फैसलों की पूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी.electronic Supreme Court Reports (e-SCR) project सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेगा.
