इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में ले लिया था. साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव को भी पेश होने को आदेश दिए थे.
केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाएं "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधायिका को समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचारों पर विचार करना होगा. केन्द्र सरकार के इसी दलील का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाब दिया है.
हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं और इसलिए सभी राज्यों को भी इस सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीजेआई और केन्द्र सरकार के एसजी तुषार मेहता के बीच दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गईं.
सेवानिवृति के 3 से 7 साल बाद भी पेंशन लाभ नही मिलने के चलतेBombay High Court के पूर्व कर्मचारियों ने CJI को पत्र लिखा था, सीजेआई ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए Bombay High Court के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है.
Supreme Court ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी के अधीक्षक ने 177 पेड़ों को काटने की अनुमति दी.
Supreme Court में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर पूर्व में 14 अप्रैल को सुनवाई तय की थी. 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किये जाने पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई.
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देते हुए याचिका दायर की गयी है. सोमवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया गया.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के निर्देशो के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को Supreme Court में अवकाश घोषित करते हुए सूचना जारी की है.
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया. दोनो पक्षो की बहस के बाद 27 मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह स्थायी रूप से है और अवसंरचना को इस तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मनोनित पार्षद चुनाव में हिस्सा नही लेंगे.
दो नए जजों की नियुक्ति और उनकी शपथ के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग के सी ब्लॉक स्थित आडीटोरियम में आयोजित किया गया.
2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के बाद ये तीसरी बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत पदों पर जजों के सभी पद भरे जाऐंगे. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में कुछ समय के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जज एक साथ कार्यरत थे.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केन्द्र के जवाब के बाद सोमवार 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी. 2 जनहित याचिकाओं में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी मांग की गई है.
CJI DY Chandrachud के याचिका पर सहमति जताते हुए इस जनहित याचिका को भी दूसरी याचिका के साथ टैग करते हुए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी है. गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा किया गया था.
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
विवादित BBC documentary को लेकर भारत में बवाल जारी है. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
संस्कृत भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग लंबे वक्त से चल रही है. अब इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI भी उतर आए हैं.
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दायर की है. याचिका में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है. सीजेआई की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है
सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग प्रक्रिया में सुधार के बाद अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की नई पहल सर्वोच्च अदालत के कार्यालयों को पेपरलेस करने की है. सीजेआई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए एक नई पॉलिसी को जारी किया है.
क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जारी करने की प्रक्रिया के प्रथम चरण की शुरूआत गणतंत्र दिवस पर की जाएगी. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के 1,091 फैसले ओडिया, गारो और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी करेंगे.
'एक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में पहनने की अनुमति देना "धर्मनिरपेक्षता के विपरीत" होगा- जस्टिस हेमंत गुप्ता
नानी पालकीवाला लेक्टर में संबोधन के दौरान सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए इस बयान को उपराष्ट्रपति के हालिया बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है. सीजेआई के बयान से ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की न्यायपालिका केशवानंद फैसले का समर्थन करेगी.
