दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में हुआ बदलाव
पुनर्गठित कॉलेजियम के तीन सदस्य- न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत- समय के साथ सीजेआई बनेंगे.
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सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने साथी न्यायाधीशों, कर्मचारियों के साथ न्यायालय परिसर में किया योगाभ्यास
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
अदालत और जनता में परस्पर संवाद से ही समाज में अधिकारों के प्रति सजगता आती है: CJI DY Chandrachud
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के लॉ स्कूल में भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक अधिकारों के प्रति सजग समाज के बारे में बात की है
CJI DY Chandrachud ने बताई क्या है देश और नागरिक के रिश्ते की कड़ी
संवैधानिक संस्थानों के महत्व और संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने का तरीका.. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कैंब्रिज में दिया भाषण
संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं संवैधानिक संस्थान: CJI Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
राष्ट्रपति मुर्मू ने क्यों की CJI Chandrachud की सराहना?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए', हिंदी में बोलने के लिए CJI Chandrachud की सराहना की
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
Delhi Govt Vs Centre: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने एलजी की शक्तियां बरकरार रखने वाला 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी' अध्यादेश जारी किया
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कैसे बनता है? जानिए नियुक्ति प्रक्रिया
देश की सर्वोच्च अदालत में आज के दिन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने नवनियुक्त जज Justice KV Viswanathan और Justice Prashant Kumar Mishra को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.
Justice KM Joseph की Ceremonial Bench में CJI DY Chandrachud का खुलासा 'हम बचपन के दोस्त, दिल्ली शिफ्ट हुआ तब भी दिल्ली में मेरे पहले दोस्त'
देश की सर्वोच्च अदालत में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है. जस्टिस के एम जोसेफ अगले माह अवकाश के दौरान 16 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Ceremonial Bench Address: मैं आंसू बहाने को तैयार नही, क्योंकि मैं खुशियां फैलाना चाहता हूं - Justice V Ramasubramanian
रिटायरमेंट बाद नियुक्ति लेने से इंकार, विदाई भाषण को लेकर किया मजाक कहा मेरे विदाई में लोग कम नही आए इसलिए कैंटिन बंद करवा दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शवों की गरिमापूर्ण तरीके से अंत्येष्टि के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति की बात कही
पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरों के लिए बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं.’’
Supreme Court में नवनिवुक्त 2 जजों ने ली शपथ, सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्यरत जजोंं की संख्या हुई 34, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग
Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
The Kerala Story: CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
बहुचर्चित फिल्म The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.
Supreme court के 3 जजों का कल है अंतिम कार्यदिवस, CJI के साथ Ceremonial Bench में करेंगे सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi और Justice V. Ramasubramanian ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेवानिवृत होने जा रहे है. जस्टिस के एम जोसेफ 16 जून और जस्टिस अजय रस्तोगी 17 जून को सेवानिवृत होंगे. वही Justice V. Ramasubramanian आगामी 29 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Adani-Hindenburg Row: मामले की जांच के लिए SEBI की याचिका मंजूर, 14 अगस्त तक मिला एक्सटेंशन
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
Courtroom Exchange: सुप्रीम कोर्ट जज की टिप्पणी 'ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं'
Supreme Court के वरिष्ट जज जस्टिस बी आर गवई की पीठ वैवाहिक विवाद मामले में दायर एक ट्रांसफर पीटीशन पर सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान ही पक्षकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह एक प्रेम विवाह का मामला है.
आप अर्जी दाखिल करो, मै इसे देखता हॅू...ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू करने की इजाजत पर SC 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
Gauhati HC Platinum Jubilee समारोह: CJI DY Chandrachud ने कहा कि न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास, उसकी अत्यधिक स्वतंत्रता में निहित है
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने Platinum Jubilee समारोह में किया ‘Bhoroxa’ ऐप लॉंच, कहा Gauhati HC ने देश में बनाई अलग पहचान
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
High Court के बाद SC से भी शुभेंदु अधिकारी को झटका, पंचायत चुनावों को लेकर दायर याचिका खारिज
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर Supreme Court सुनवाई के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कश्यप की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ तमिलनाडु में बिहार प्रवासी कामगारों के संबंध में उसके ट्वीट के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.
Supreme Court ने MediaOne न्यूज चैनल पर लगी सरकार की रोक हटाई, सीलबंद लिफाफे में दिए गए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है।
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, असम के राज्यपाल, CM सहित कई हस्तियां करेगी समारोह में शिरकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Supreme Court ने फैसले में अपनी गलती में किया सुधार,98 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
Gujarat High Court ने Supreme Court के फैसलो का गुजराती में प्रकाशन किया शुरू
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
आखिर क्यों CJI ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा आप Supreme Court में खड़े है?
साथी वकील का नाम सही नहीं लेने पर सीजेआई के तीखे तेवर, जब छा गया कोर्टरूम में सन्नाटा
Elderman नियुक्ति मामले में दिल्ली के Lieutenant Governor कार्यालय को Supreme Court का नोटिस
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से Advocate अभिषेक मनु सिंघवीने ने उपराज्यपाल द्वारा elderman की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अबतक दिल्ली सरकार ही एल्डरमैन की नियुक्ति करती रही है.
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: सभी मामलो को एक साथ करने की याचिका पर Supreme Court 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
राज्यसभा चुनाव में Open Ballot system के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया खारिज
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
Uniform Age of Marriage: SC ने खारिज की जनहित याचिका, कहा 'हम पहले भी खारिज कर चुके है'
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
Hathras case: उत्तरप्रदेश सरकार की अपील को Supreme Court ने किया खारिज, पीड़िता के परिवार के सदस्य को देनी होगी नौकरी
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
Karnataka बीजेपी विधायक एम विरुपक्षप्पा को Supreme Court का नोटिस
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
