बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
