असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
