क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के वास्ते उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी का आज, 7 जुलाई, 2023 को लास्ट वर्किंग डे है जिसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस मुरारी की तारीफ करते हुए कहा...
सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और देश के मुख्य न्यायाधीश को कितनी सैलरी मिलती है और उनको मिलने वाले अन्य भत्ते और विशेषाधिकार क्या हैं, संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, जानिए
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की अनुशंसा की है; कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के लिए भी दो न्यायाधीशों का नाम रिकमेंड किया है।
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन?
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.
जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..
सरकार ने ऑल इंडिया वेलामा एसोसिएशन को हाईटेक सिटी रोड से सटा हुआ और खानमेट गांव में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन (एनएसी) रोड से सटा हुआ एक प्लॉट आवंटित किया था
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.
जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..
सरकार ने ऑल इंडिया वेलामा एसोसिएशन को हाईटेक सिटी रोड से सटा हुआ और खानमेट गांव में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन (एनएसी) रोड से सटा हुआ एक प्लॉट आवंटित किया था
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के लॉ स्कूल में भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक अधिकारों के प्रति सजग समाज के बारे में बात की है
याचिका में कहा गया है कि शहर और आसपास के गांवों का यातायात इन पुलों से होकर गुजरता है, तथा मानसून के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, और व्यस्त समय के दौरान संरचनाओं में ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है क्योंकि वे गोंडल में प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
जस्टिस धनुका चार दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटाइर हो गए हैं और अब सरकार ने इस उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर दिया है
मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश एसवी गंगापुरवाला ने अपने स्वागत समारोह के भाषण में क्या कहा, जानिए
न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव बने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायधीश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने दिलाई शपथ
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
केंद्र ने कुछ समय पहले ही जस्टिस आरडी धानुका की बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. जस्टिस आरडी धानुका का कार्यकाल सिर्फ चार दिन का है
