ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
