इस हाईकोर्ट में लॉन्च हुआ e-RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
Chief Justice Of India
CJI DY Chandrachud ने बताई क्या है देश और नागरिक के रिश्ते की कड़ी
संवैधानिक संस्थानों के महत्व और संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने का तरीका.. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कैंब्रिज में दिया भाषण
संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं संवैधानिक संस्थान: CJI Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
सुप्रीम कोर्ट से Rooh Afza को बड़ी राहत, ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Dil Afza की बिक्री पर रोक बरकरार
Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha और Justice JB Pardiwala की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि "रूह अफज़ा पूरे भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिष्ठान है, लेकिन आप इसके समान नाम से पहले आप कुछ दवाएं बेचते हैं और 2020 में आप शरबत बेचना शुरू कर देते हैं.
गुजरात न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति मामले पर Supreme Court जुलाई करेगा सुनवाई,
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
समलैंगिक विवाहों का इन राज्यों ने किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से देशभर के राज्यों को लिखे गए पत्र के जवाब में देश के कई राज्यों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता का विरोध किया है
'The Kerala Story' पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 12 मई को SC करेगा सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती फैसले के संबंध में सभी सामग्रियों से युक्त एक वेबपेज जारी किया
आज केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस साल जनवरी में मुंबई में 18वां नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि यह एक 'ग्राउंड-ब्रेकिंग' फैसला है.
देश के 5 High Court में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश, 1 माह से लेकर डेढ वर्ष तक का रहेगा कार्यकाल
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Justice A G Masih होंगे Rajasthan HC के नए मुख्य न्यायाधीश, Collegium ने की सिफारिश
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
SC ने गुस्सैल हाथी के स्थानांतरण के High Court के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज की
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर Supreme Court का सुनवाई से इनकार
महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगा. जिसके सीजेआई की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.
Supreme Court 9 मई से करेगा Marital Rape मामले पर सुनवाई, केन्द्र ने कहा जवाब तैयार
Supreme Court में इस याचिका को मेंशन किए जाने परकेंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना जवाब दिया. एसजी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का भी जवाब तैयार है.
क्या फांसी देना मौत की सजा के लिए सबसे उपयक्त दर्द रहित तरीका है? Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
देश के सभी High Court तीन माह में Online RTI पोटर्ल स्थापित करे- Supreme Court
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
'मूर्खतापूर्ण विचार': Supreme Court ने ‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण संबंधी याचिका को खारिज किया
‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण से ऐसे संबंधों में रहने वालों को एक-दूसरे के बारे में और सरकार को भी उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी.
OROP scheme के बकाया भुगतान के लिए Supreme Court ने तय की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं संवैधानिक संस्थान: CJI Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
सुप्रीम कोर्ट से Rooh Afza को बड़ी राहत, ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Dil Afza की बिक्री पर रोक बरकरार
Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha और Justice JB Pardiwala की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि "रूह अफज़ा पूरे भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिष्ठान है, लेकिन आप इसके समान नाम से पहले आप कुछ दवाएं बेचते हैं और 2020 में आप शरबत बेचना शुरू कर देते हैं.
गुजरात न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति मामले पर Supreme Court जुलाई करेगा सुनवाई,
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
'The Kerala Story' पर पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 12 मई को SC करेगा सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती फैसले के संबंध में सभी सामग्रियों से युक्त एक वेबपेज जारी किया
आज केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ है. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस साल जनवरी में मुंबई में 18वां नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि यह एक 'ग्राउंड-ब्रेकिंग' फैसला है.
देश के 5 High Court में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश, 1 माह से लेकर डेढ वर्ष तक का रहेगा कार्यकाल
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Justice A G Masih होंगे Rajasthan HC के नए मुख्य न्यायाधीश, Collegium ने की सिफारिश
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
SC ने गुस्सैल हाथी के स्थानांतरण के High Court के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज की
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर Supreme Court का सुनवाई से इनकार
महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगा. जिसके सीजेआई की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.
Supreme Court 9 मई से करेगा Marital Rape मामले पर सुनवाई, केन्द्र ने कहा जवाब तैयार
Supreme Court में इस याचिका को मेंशन किए जाने परकेंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना जवाब दिया. एसजी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का भी जवाब तैयार है.
क्या फांसी देना मौत की सजा के लिए सबसे उपयक्त दर्द रहित तरीका है? Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
देश के सभी High Court तीन माह में Online RTI पोटर्ल स्थापित करे- Supreme Court
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
'मूर्खतापूर्ण विचार': Supreme Court ने ‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण संबंधी याचिका को खारिज किया
‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण से ऐसे संबंधों में रहने वालों को एक-दूसरे के बारे में और सरकार को भी उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी.
OROP scheme के बकाया भुगतान के लिए Supreme Court ने तय की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के लिए Zero Tolerance अपनाए- CJI DY Chandrachud
CJI DY Chandrachud बुधवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की Gender Sensitisation and Internal Complaints Committee की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का 91 वर्ष की आयु में निधन
दिसंबर 1988 में, जस्टिस अहमदी को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और सन् 1994 में उन्होंने भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला. सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल के दौरान, जस्टिस अहमदी 811 बेंचों का हिस्सा रहे और 232 निर्णय लिखे हैं.
CJI के 100 दिन: 55 सिफारिशें, संविधान पीठ की सुनवाई और 14,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण
देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के प्रथम 100 की सबसे बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से कोई भी पद खाली नहीं है. यानी देश की सर्वोच्च अदालत 100 प्रतिशत पूर्णता के साथ कार्य रहा है. इसी अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14,209 मुकदमों का निस्तारण किया है.
