सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज लीज पर लेनेवाले द्वारा केन्द्र (मालिकों) को दी जानेवाली रॉयल्टी कर नहीं है. वहीं राज्य सरकार इन खनिज होल्डर्स पर उपकर(लेवी) लगा सकती है.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज लीज पर लेनेवाले द्वारा केन्द्र (मालिकों) को दी जानेवाली रॉयल्टी कर नहीं है. वहीं राज्य सरकार इन खनिज होल्डर्स पर उपकर(लेवी) लगा सकती है.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
