बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
