Caste Census: जनगणना के समय 'गलत जाति' बताने पर हो सकती है ये सजा
जनगणना में किसी प्रकार की झूठी जानकारी देने पर जनसंख्या अधिनियम की धारा 11 के तहत हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Caste Census
Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
Caste Census in Bihar: Patna High Court के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची बिहार सरकार
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक
Patna High Court ने आदेश में मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिए है कि तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा.
Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
Caste Census in Bihar: Patna High Court के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची बिहार सरकार
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक
Patna High Court ने आदेश में मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिए है कि तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा.
