अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि 2013 में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 17 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है, और इन 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है.
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक आरोपों के मामले में जांच करें और सात जुलाई को अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा करें.
विपक्षी दलों ने ताजा घटनाक्रम को शीर्ष अदालत के आदेश का घोर अपमान करार दिया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया था.
हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
कोलकाता में रथ यात्रा को पुलिस ने प्रतिबंधित किया जिसपर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की आलोचना करते हुए इसे 'निहायती अनुचित' बताया है...
टुआ समुदाय के कुछ लोगों द्वारा 11 जून को मंदिर में काले झंडे लहराने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुछ केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की हैं.
साल 1999 में पति की मौत के बाद जमीन उसकी पत्नी, बेटे और बेटी में बटवारा हो गया.
पंचायत चुनाव में हुए हिंसा की घटनाओं को लेकर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले राज्य के सात जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया था.
कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में एक अहम् टिप्पड़ी करते हुए कहा कि "भारतीय समाज में, यदि एक पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिफल राशि की आपूर्ति करता है, तो इस तरह के तथ्य का अर्थ बेनामी लेनदेन नहीं है."
पुलिस रिकॉर्ड की मानें तो राजू झा लम्बे समय से अवैध कोयला कारोबार में शामिल हो चुके थे. इसमें कहा गया है कि साल 2004 से 2011 तक झा ने अवैध कारोबार से पैसा कमाया और उसे होटल और बस सेवा व्यवसायों में उस पैसे को लगाया.
न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को हाल ही में राज्य पुलिस के खिलाफ एसआईटी के साथ सहयोग नहीं करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जस्टिस मंथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को गृह विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी.
मृत छात्र के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था
अदालत ने कोलकाता पुलिस को फैजान के शव को वापस असम के डिब्रूगढ़ ले जाने की व्यवस्था करने और अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों को सौंपने का निर्देश दिया. छात्र डिब्रूगढ़ का निवासी था और उसे वहीं दफनाया गया था.
जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि शुक्रवार को कुछ अन्य लंबित मामलों की सुनवाई होनी है.
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को लगभग 32,000 उन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया थ. इन उम्मीदवारों ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था.
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने एसआईटी के गठन पर आपत्ति जताई, और विशेष रूप से दत्ता को सदस्य के रूप में शामिल करने पर क्योंकि वह हाल के दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं .
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया. राज्य सरकार ने इसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल बेंच का दरवाजा खटखटाया.
पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं.
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को लगभग 32,000 उन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया थ. इन उम्मीदवारों ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था.
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने एसआईटी के गठन पर आपत्ति जताई, और विशेष रूप से दत्ता को सदस्य के रूप में शामिल करने पर क्योंकि वह हाल के दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं .
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया. राज्य सरकार ने इसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल बेंच का दरवाजा खटखटाया.
पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं.
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिए है कि वह मृतको के परिजनों और पीड़ितो को दो माह के भीतर मुआवज दे.
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्य के एक आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई के लिए मजबूर किया. सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश को न्यायिक अनुशासन से बाहर बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘‘घोटाला’’ मामले में एक समाचार चैनल को न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद दिया है.
राज्य सरकार के वकील ने कहा, पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की. अगले दिन पीड़िता का शव इलाके में एक तालाब के किनारे मिला.
बंगाल में पहली हिंसा हावड़ा के शिबपुर में दो समुदायों में झड़प के बाद हुई थी. हिंसा का दूसरा मामला डालखोला (उत्तर दिनाजपुर जिले) में सामने आया था. जहां पर हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगली सुनवाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है. हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है, जहां यह की गई कार्रवाई को दर्शाता है.
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पति को क्रूरता के आधार पर दिए तलाक के आदेश को चुनौती देते वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है.हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्तों में ऐसी स्थिती में तलाक की डिक्री देने से इंकार करना दोनो पक्षकारों के लिए विनाशकारी होगा.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
पीठ ने राज्य सरकार को हावड़ा शहर के शिबपुर में हिंसा की घटनाओं और प्रभावित इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों पर पांच अप्रैल को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश को स्वीकर करने की जगह फिलहाल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.
