ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा को, जिन्हें अपनी डोमेस्टिक हेल्प के साथ बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया गया था और फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, अब बंबई उच्च न्यायालय से अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति मिली है; सीमित समय के नवीनीकरण की इजाजत दी गई है...
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायाधीश रोहित बी देव ने ओपन कोर्ट में अपना इस्तीफा पढ़ा है तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस देव ने निजी कारणों से न्यायाधीश के पद से रिजाइन कर दिया है। आइए इनके बारे में जानते हैं...
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश, जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला मे अपने एक फैसले के चलते स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब न्यायाधीश गनेडीवाला ने एक जज की पेंशन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है...
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 26 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि लड़की इस महीने 18 साल की हो जाएगी और उसके दिसंबर 2022 से लड़के के साथ सहमति से संबंध हैं।
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट के उनके खिलाफ जारी निर्देश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। याचिकाकर्ता को यह सजा अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार करने हेतु सुनाई गई थी...
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
बंबई उच्च न्यायालय ने एक ऐसे शख्स की रिहाई का आदेश दिया है जिसे 83 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि ये शख्स 41 मामलों में दोषी पाया गया था और इसकी उम्र सिर्फ 30 साल है. जानें पूरा मामला क्या था...
देश में क्या शारीरिक संबंधों की रजामंदी की उम्र यानी 'एज ऑफ कन्सेंट' शादी की उम्र से कम होनी चाहिए? कई मामलों की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में दो वकीलों ने बेल के एक मामले में अदालत को गुमराह किया जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दिया; दोनों वकीलों को लिखित में माफी मांगनी पड़ी है...
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
आईटी नियमों में हुए संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है...
जस्टिस धनुका चार दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटाइर हो गए हैं और अब सरकार ने इस उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर दिया है
नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'स्कूप' पर रोक लगाने के लिए गैंगस्टर छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पीछे क्या कारण है और छोटा राजन ने अदालत के सामने क्या मांगें रखी हैं, आइए जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
मुकेश अंबानी के घर के बाहर माइल विस्फोटक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्वपुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को एक निर्देश दिया है। जानिए मामले पर लेटेस्ट अपडेट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक JEE की परीक्षा में बैठने की एक आईआईटी एस्पिरेंट की याचिका को खारिज कर दिया है. मामला क्या था और कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, आइये जानते हैं
केंद्र ने कुछ समय पहले ही जस्टिस आरडी धानुका की बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. जस्टिस आरडी धानुका का कार्यकाल सिर्फ चार दिन का है
बंबई उच्च न्यायालय ने यह राहत वानखेड़े के खिलाफ दायर सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.
Supreme Court collegium ने Bombay High Court के अधिवक्ता Firdosh Phiroze Pooniwalla के मामले में आईबी की कुछ आपत्तियों को दरकिनार किया है.
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
सेवानिवृति के 3 से 7 साल बाद भी पेंशन लाभ नही मिलने के चलतेBombay High Court के पूर्व कर्मचारियों ने CJI को पत्र लिखा था, सीजेआई ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए Bombay High Court के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है.
Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
Justice ANIL S. KILOR ने अपने आदेश में केहा कि मामले की ट्रायल में कोई प्रगति नही हुई और याचिकाकर्ता अब तक लगभग 4.5 साल तक जेल में रह चुका है.
Bombay High Court ने 30 मार्च को सलमान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था. अब सामने आए फैसले में अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणीया की है.
