IIT जैसे संस्थानों में पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है 'अनुशासन'
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आईआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए 'अनुशासन' सबसे जरूरी है। जानें क्या है मामला
Bombay High Court
एंटीलिया के पास विस्फोटक के मामले में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दिया ये निर्देश
मुकेश अंबानी के घर के बाहर माइल विस्फोटक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्वपुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को एक निर्देश दिया है। जानिए मामले पर लेटेस्ट अपडेट
Bombay HC ने रद्द की IIT Aspirant की याचिका, कहा ऐसे संस्थानों में प्रवेश के लिए जरूरी है 'अनुशासन'
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक JEE की परीक्षा में बैठने की एक आईआईटी एस्पिरेंट की याचिका को खारिज कर दिया है. मामला क्या था और कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, आइये जानते हैं
चार दिन के लिए जस्टिस आरडी धानुका बनें बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
केंद्र ने कुछ समय पहले ही जस्टिस आरडी धानुका की बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. जस्टिस आरडी धानुका का कार्यकाल सिर्फ चार दिन का है
रिश्वत मामला: Bombay HC ने समीर वानखेड़े को दी गई अंतरिम राहत की अवधि आठ जून तक बढ़ाई
बंबई उच्च न्यायालय ने यह राहत वानखेड़े के खिलाफ दायर सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी.
Bombay HC से राहत के बाद समीर वानखेड़े आर्यन खान मामले में CBI जांच हेतु मुंबई कार्यालय पेश हुए
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
यौन उत्पीड़न समितियों के गठन पर Supreme Court का सख्त रुख
केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Supreme Court Collegium ने Bombay High Court के लिए तीन अधिवक्ताओं के नाम की कि सिफारिश, गुवाहाटी के जस्टिस रॉबिन फुकन होंगे स्थायी
Supreme Court collegium ने Bombay High Court के अधिवक्ता Firdosh Phiroze Pooniwalla के मामले में आईबी की कुछ आपत्तियों को दरकिनार किया है.
मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि आराम और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी: Bombay High Court
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
देश के 5 High Court में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश, 1 माह से लेकर डेढ वर्ष तक का रहेगा कार्यकाल
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
जी एन साईबांबा को बरी करने का फैसला SC ने किया खारिज, मामले पर फिर से सुनवाई के लिए भेजा Bombay HC को
14 अक्टूबर 2022 को Bombay High Court ने DU के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ ही देर बाद ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
Bombay High Court के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में देरी-Supreme Court ने लिया स्वप्रेणा प्रसंज्ञान
सेवानिवृति के 3 से 7 साल बाद भी पेंशन लाभ नही मिलने के चलतेBombay High Court के पूर्व कर्मचारियों ने CJI को पत्र लिखा था, सीजेआई ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए Bombay High Court के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है.
फांसी की सजा के खिलाफ दायर दया याचिकाओं को लेकर Supreme Court के निर्देश, जल्द से जल्द करें फैसला, ताकि आरोपी अनुचित फायदा न उठा सके
Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
ISI के लिए जासूसी करने के आरोपी BrahMos के पूर्व इंजीनियर को Bombay High Court ने दी जमानत
Justice ANIL S. KILOR ने अपने आदेश में केहा कि मामले की ट्रायल में कोई प्रगति नही हुई और याचिकाकर्ता अब तक लगभग 4.5 साल तक जेल में रह चुका है.
न्यायिक प्रक्रिया सेलिब्रिटी को परेशान करने का जरिया नहीं होनी चाहिए- Salman Khan मामले में Bombay High Court
Bombay High Court ने 30 मार्च को सलमान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था. अब सामने आए फैसले में अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणीया की है.
विराट कोहली ने इस Case में दिखाया बड़प्पन
मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली ने बेटी वामिका को रेप की धमकी देने वाले व्यक्ति की FIR वापिस लेने हेतु अपनी सहमति दी।
Kunal Kamra ने IT Rules 2021 को दी चुनौती, Bombay High Court याचिका पर 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
TADA के तहत महाराष्ट्र में दोषी ठहराए गए लोगों को नहीं मिलेगी पैरोल की राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट
TADA के तहत दोषी ठहराए गए और अमरावती केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हसन मेहंदी शेख ने पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. जेल प्रशासन और सरकार ने यह कहते हुए शेख के आवेदन को ख़ारिज कर दिया की वह महाराष्ट्र जेल के नियमों के अनुसार पैरोल पाने के लिए 'पात्र' नहीं है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
मुंबई ट्रेन बम धमाके के दोषी ने परीक्षा में बैठने की मांगी अनुमति, Bombay High Court ने की खारिज
मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस में फैसला आने से पूर्व ही अंडर ट्रायल कैदी के रूप में सिद्दीकी ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से एलएलबी का डिग्री कोर्स शुरू किया था. वर्ष 2015 में उसने 3 साल के एलएलबी कोर्स का पहला साल पूरा किया था. उसी वर्ष फैसला आने के बाद सिद्दीकी को नागपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अदालत ने सिद्दीकी को मौत की सजा सुनाई थी.
अनिल देशमुख को Supreme Court से बड़ी राहत, Bombay High Court से मिली जमानत बरकरार
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने कहा कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं.
महिला को गर्भपात चुनने का अधिकार, मेडिकल बोर्ड को नहीं - Bombay High Court
गर्भपात के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में महिला के चुनने के अधिकार का समर्थन किया गया है. इसके बावजूद की मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की अनुमति देने के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी.
साइरस मिस्त्री मौत मामले में दायर जनहित याचिका पब्लिसिटी के लिए: Bombay HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे को बिना रिसर्च किए तथ्यो से रहित जनहित याचिका दायर करने पर फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने याचिका पर लगाए जुर्माने का खुलासा नहीं किया.
क्या गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस की गैर मौजूदगी बनी Chanda Kochar की रिहाई का कारण?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
Bombay High Court ने क्यों कहा कि कुत्ते, बिल्लियाँ इंसान नहीं हैं ?
Bombay High Court ने पुलिस द्वारा Swiggy delivery boy पर IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज करने पर फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं. 18 वर्षिय स्टूडेंट को हुई परेशानी के लिए High Court ने राज्य सरकार पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जो जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा.
हमारे देश के कानून में क्या आत्महत्या को अपराध माना गया हैं?
संसद द्वारा 2017 में पारित किए गए अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करके, उसे व्यर्थ में परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
ICICI-Videocon loan case: चंदा कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से Bombay हाईकोर्ट का इंकार
अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी से शुरू होने वाली नियमित अदालत के समक्ष अपनी याचिका के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.
JEE Mains 2023: परीक्षा स्थगित करने को लेकर Bombay High Court में याचिका दायर
15 दिसंबर को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने JEE Mains 2023 को लेकर अधिसूचना जारी की थी. नोटिफिकेशन के अनुसार यह परीक्षा दो सेशन में होगी. जिसका पहला सेशन 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि अगला 6 से 12 अप्रैल तक आयोजित होगा.
Aryan Khan को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लॉ स्टूडेंट को पड़ी फटकार
आर्यन खान को ड्रग्स मामले में मिली "क्लीन चिट" को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इसे एक पपब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाई है.
हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, वैसे ही सीजेआई की पत्नी हमेशा उनके पीछे खड़ी रही हैं— जस्टिस गवई
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
आपातकाल के दौरान भी बॉम्बे हाईकोर्ट लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा रहा-सीजेआई
देश के मुख्य न्यायाधीश बनने पर सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ के सम्मान में बॉम्बे हाईकोर्ट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने आपातकाल के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम भूमिका पर बात की.
दिल्ली, मुंबई में जनहित याचिकाओं को ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था ने मुंबई में infrastructure projects को टारगेट करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.
