भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 धारा 250 के तहत, कोई भी अभियुक्त मामले की प्रतिबद्धता के साठ दिनों के भीतर बरी होने के लिए आवेदन कर सकता है. यदि न्यायाधीश को कार्यवाही के लिए अपर्याप्त आधार मिलते हैं, तो अभियुक्त को बरी कर दिया जाएगा, और इस निर्णय के कारणों को दस्तावेज़ों में दर्ज किया जाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल उन मामलों में जारी रहेगी जहां कार्यवाही, जैसे “कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, इनक्वायरी या जांच के स्तर पर हो.
बीएनएसएस की धारा 360 के अनुसार केस वापस लेने से पहले पीड़ित को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा. पीड़ित की राय के बाद ही मुकदमे को हटाया जाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल उन मामलों में जारी रहेगी जहां कार्यवाही, जैसे “कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, इनक्वायरी या जांच के स्तर पर हो.
