बिहार पुल हादसे पर अब सरकार को देना होगा जवाब!
1,710 करोड़ रुपये में बन रहा पुल बिहार में ढह गया। इसपर अब पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है
Bihar
Bihar Bridge Collapse: चुटकियों में ढहा Rs 1,700 Cr का पुल, पटना हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
बिहार के भागलपुर में ढह गए 1,710 करोड़ रुपये के पुल पर पटना हाईकोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। जानिए अदालत में फाइल हुई जनहित याचिका में क्या कहा गया है
साइबर फ्रॉड के आरोपी को अदालत ने भेजा पुलिस रिमांड में -जानिये मामला
हाल ही में हुए एक बड़े साइबर क्राइम के मामले में अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट को पेश किया गया जहां उसे पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया गया।
साइबर क्राइम के अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा, जानिए पूरा मामला
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
Supreme Court से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जाति आधारित जनगणना पर लगी रोक हटाने से इनकार
Supreme Court ने बिहार सरकार को इस बात की छूट दी है कि अगर 3 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नही करता है तो वह 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
Caste Census in Bihar: Patna High Court के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची बिहार सरकार
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
Improper waste management: एनजीटी ने बिहार सरकार पर लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
Patna High Court का जाति आधारित गणना पर इंकार, याचिका खारिज
जाति आधारित गणना का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और 500 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई मामले में बिहार सरकार और आनंद मोहन को SC का नोटिस, रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
YouTuber Manish Kashyap को SC से कड़ी फटकार, कहा आप शांत प्रदेश में नही फैला सकते अशांति, फिलहाल रहना होगा जेल में
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक
Patna High Court ने आदेश में मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिए है कि तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा.
आनंदमोहन की रिहाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी पाये गए आनंद मोहन सिंह को 27 अप्रैल को बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था
आनंदमोहन की रिहाई के मामले पर बिहार सरकार के फैसले को चुनौती, SC 8 मई को करेगा सुनवाई
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
बिहार के बाहुबली आनंद मोहन क्यों हैं चर्चे में?
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को गुरुवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया. किन नियमों के तहत हुई रिहाई, जाने पूरा मामला.
इस नियम को बदलने से हुई बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई, संशोधन को दी गई Patna हाईकोर्ट में चुनौती
बिहार सरकार के जेल मैन्यूअल के अनुसार अगर किसी सरकारी लोकसेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या की जाती है तो हत्या करने वाले दोषी को आजीवन उम्रकैद के लिए जेल में रहना होता था.
आनंदमोहन की रिहाई के मामले पर बिहार सरकार के फैसले को चुनौती, SC 8 मई को करेगा सुनवाई
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
इस नियम को बदलने से हुई बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई, संशोधन को दी गई Patna हाईकोर्ट में चुनौती
बिहार सरकार के जेल मैन्यूअल के अनुसार अगर किसी सरकारी लोकसेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या की जाती है तो हत्या करने वाले दोषी को आजीवन उम्रकैद के लिए जेल में रहना होता था.
