बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
