दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है.
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने लोकेश चुघ का प्रवेश बहाल करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति कौरव के आदेश के खिलाफ डीयू द्वारा दायर अपील पर पीएचडी स्कॉलर चुघ को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा, ‘‘सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए,’’ और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की.
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए. कोर्ट ने याचिका को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया है.
BBC Documentary 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन से जुड़ी दो याचिकाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के जवाब को देखे बिना सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द रखने से इंकार कर दिया है. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बीबीसी की जांच की भी मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगा चुकी है.
विवादित BBC documentary को लेकर भारत में बवाल जारी है. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है.
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने लोकेश चुघ का प्रवेश बहाल करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति कौरव के आदेश के खिलाफ डीयू द्वारा दायर अपील पर पीएचडी स्कॉलर चुघ को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा, ‘‘सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए,’’ और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की.
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए. कोर्ट ने याचिका को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया है.
BBC Documentary 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन से जुड़ी दो याचिकाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के जवाब को देखे बिना सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द रखने से इंकार कर दिया है. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बीबीसी की जांच की भी मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगा चुकी है.
विवादित BBC documentary को लेकर भारत में बवाल जारी है. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
