BJP नेता को Delhi HC से बड़ा झटका, CAG रिपोर्ट पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
