मंदिरों में प्रवेश के लिए VIP दर्शन की प्रथा को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर संबंधित अथॉरिटी चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं.
जाकिर नाइक की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 32 के दायर याचिका सुनवाई योग्य है.
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है. इसके तहत सम्बंधित कानून की संवैधानिकता की जांच होती है
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
साल 2004 से अब तक चार लोकसभा और 139 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी पद पर अवैध तरीके से आसीन होता है. अदालत द्वारा उस विभाग को भेजे गए लेटर को अधिकार पृच्छा या Quo Warranto कहा जाता है.
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
पत्र याचिका के जरिए आप सार्वजनिक हितों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
मंदिरों में प्रवेश के लिए VIP दर्शन की प्रथा को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर संबंधित अथॉरिटी चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं.
जाकिर नाइक की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 32 के दायर याचिका सुनवाई योग्य है.
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
