इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है.
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी पद पर अवैध तरीके से आसीन होता है. अदालत द्वारा उस विभाग को भेजे गए लेटर को अधिकार पृच्छा या Quo Warranto कहा जाता है.
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.
ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.
पत्र याचिका के जरिए आप सार्वजनिक हितों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है.
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित तो होंगे ही, लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करेंगें? इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है.
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.
ध्यान देने वाली बात यह है की राज्य पुलिस ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है. हालांकि उसके कई साथियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है.
