राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी द्वारा मुस्लिम और ईसाई वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणियों के उदाहरण दिए गए है. 1 फरवरी को भेजे गए पत्र में मद्रास हाईकोर्ट बार के 22 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता गौरी की सिफारिश को वापस लौटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कदम है.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी द्वारा मुस्लिम और ईसाई वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणियों के उदाहरण दिए गए है. 1 फरवरी को भेजे गए पत्र में मद्रास हाईकोर्ट बार के 22 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता गौरी की सिफारिश को वापस लौटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
