ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा के अनुरोध मामले पर जानिये पक्ष और विपक्ष
ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा के अनुरोध मामले पर जानिये पक्ष और विपक्ष
Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का यह प्रावधान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
Gyanvapi Case में Allahabad HC ने हिन्दू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई में महाधिवक्ता के पेश नहीं होने पर अदालत ने जतायी चिंता
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
UP Govt के फैसले से मची अफरा-तफरी! Allahabad HC और लखनऊ पीठ में सभी सरकारी वकीलों को हटाकर नए वकीलों की हुई नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
गैंगस्टर केस के तहत अयोग्य सांसद अफजाल अंसारी की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंजूर, लोअर कोर्ट से मांगा रिकॉर्ड
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव समेत दो दर्जन बीएसए के खिलाफ तय किये आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और कई सारे बीएसए के खिलाफ आरोप तय किये हैं. जानें किन मुद्दों के आधार पर, किस तरह के आरोप तय किये गए हैं
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अब सभी मामलों की सुनवाई
स मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसके मुताबिक 'मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि' मामला एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसलिए इससे जुड़ी हर सुनवाई किसी निचली अदालत में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की जानी चाहिए.
जीवनसाथी को यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्यों है 'मानसिक क्रूरता'?
तलाक से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि "जीवनसाथी रहे पति या पत्नी को एक साथ जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. पति-पत्नी को शादी में हमेशा बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता है"
'जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता'- जानिये अदालत ने ऐसा क्यों कहा
पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवनसाथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना, अपने आप में मानसिक क्रूरता है.
Gyanvapi case: A'bad HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक, कहा मामले की बारीकी से जांच की जरूरत है
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ ने शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की और से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच की जरूरत है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
ज्ञानवापी मामले पर Supreme Court आज करेगा सुनवाई, कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका
गुरूवार को इस मामले को लेकर मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के 'शिवलिंग' की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है.
बीमा पॉलिसी में Nominee को बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के भी मिलेगा Claim, इस हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश
यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ल की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी सविता देवी की पुनर्विचार अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
Gyanvapi Kashi Vishwanath Case: कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के Allahabad HC के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई
मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मामले को गुरूवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन किय गया.
ज्ञानवापी विवाद: Allahabad HC ने 'शिवलिंगनुमा आकृति' की Carbon dating का आदेश दिए
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था और यह कहा की मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की हैं या नहीं.
मलियाना हत्याकांड के आरोपियों को बरी करने के फैसले की समीक्षा करेगा Allahabad High Court
मेरठ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने 31 मार्च 2023 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 1987 में मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले के 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले से जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया है.मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2023 को होगी.
मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सख्त करने का आदेश, मीडिया नहीं कर पाएगी इंटरव्यू
यूपी के डीजीपी को बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल व जेल के बाहर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस घेरे में रखकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया. वहीं कोर्ट ने मीडिया को विचाराधीन कैदी का साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है
Allahabad High Court का मुख्तार अंसारी को पूरी सुरक्षा देने का आदेश, मीडिया नही कर पाएगी इंटरव्यू
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
Allahabad HC परिसर से मस्जिद हटाने के मामले में Supreme Court का दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए है कि 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता मस्जिद नही हटाते है तो हाईकोर्ट प्रशासन अपने स्तर पर मस्जिद को हटा या गिरा सकता है.
NRHM scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा आरोपी सचान का मामला आत्महत्या था, हत्या नहीं
उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.
मां-बेटी जिंदा जलने के मामले में Allahabad High Court ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
Allahabad High Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य गृह सचिव को निजी हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
नहीं मानी थी पूर्व सीजेआई की सलाह अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस
जनवरी 2018 तीन जजों की एक इन हाउस कमेटी ने जस्टिस एस एन शुक्ला को गंभीर वित्तिय मामलो में शामिल पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी. तत्कालीन पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को त्याग पत्र देने या ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की सलाह दी थी.
कुपोषित बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों और सरकार पर लगाए गंभीर आरोपो पर पीठ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक योजनाओं का ब्योरा पेश करे करने का आदेश दिया है.
मृतक कर्मचारी के मामले में सरकार के रवैये से SC ने जताया ऐतराज, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
UP CM Yogi AdityaNath के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया ख़ारिज
2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक रहें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले की शुरूआत हुई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'शिवलिंग' के सुरक्षित मूल्यांकन पर उत्तर हेतू ASI को दिया आठ सप्ताह का वक्त
वाराणसी की एक अदालत के 14 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच कराने के लिए हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का झांसा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इंकार
कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल उपयुक्त मामलों में प्रयोग किया जाने वाला एक असाधारण उपाय है. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से कोर्ट ने इंकार कर दिया है क्योंकि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को Allahabad High Court से बड़ा झटका, उच्च श्रेणी की जेल में रखने का आदेश रद्द
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के अनुसार अदालत को केवल सुपीरियर क्लास देने की संस्तुति करने का अधिकार है, उसे मानने या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार को है.
कोविड के दौरान वसूली गई स्कूल फीस की 15 प्रतिशत राशि करनी होगी वापस-Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से हो निगरानी-Allahabad High Court
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
तलाक के बाद मुस्लिम महिला जीवन भर भरण पोषण की हकदार, जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं करती-Allahabad HC
हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरपोषण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि एक तलाकशुदा महिला, मुस्लिम अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के तहत भरणपोषण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है. साथ ही ये उसका अधिकार है कि वह अपने शादी से पहले या शादी के समय दी गई संपत्तियों को प्राप्त कर सकती हैं.
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. ट्रायल के बाद इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति देगी सरकार!
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया हुआ है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है.
क्या है अंतरधार्मिक विवाह को लेकर हमारे देश में नियम और कानून
विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों को विवाह की सुविधा प्रदान करने तथा स्वेच्छा से विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था. हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है.
