सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...
उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है.
वक्फ मदरसा कासिम उल उलूम द्वारा NHAI की भूमि पर निर्माण और किराये पर देने को लेकर दावा किया कि विवादित भूमि पर पहले से ही मदरसा, मस्जिद और पुलिस चौकी मौजूद थी इसलिए यह जमीन वक्फ की संपत्ति है.
याचिकाकर्ता ने राधा रानी को संपत्ति की संयुक्त स्वामी होने का दावा किया था, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी आवेदन याचिका खारिज की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे 'मुर्दाघर' की संज्ञा दी.
घर से भागे 124 जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार करने को कहा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियमों में संशोधन से दूल्हा-दुल्हन का आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा और दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो अनिवार्य होंगे, साथ ही आयु सत्यापन ऑफिसियल पोर्टल से किया जाएगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और पालन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है.
संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
सालार गाजी मसूद दरगाह पर 'उर्स' के आयोजन संबंधी प्रार्थना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...
उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है.
वक्फ मदरसा कासिम उल उलूम द्वारा NHAI की भूमि पर निर्माण और किराये पर देने को लेकर दावा किया कि विवादित भूमि पर पहले से ही मदरसा, मस्जिद और पुलिस चौकी मौजूद थी इसलिए यह जमीन वक्फ की संपत्ति है.
याचिकाकर्ता ने राधा रानी को संपत्ति की संयुक्त स्वामी होने का दावा किया था, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी आवेदन याचिका खारिज की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे 'मुर्दाघर' की संज्ञा दी.
घर से भागे 124 जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार करने को कहा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियमों में संशोधन से दूल्हा-दुल्हन का आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा और दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो अनिवार्य होंगे, साथ ही आयु सत्यापन ऑफिसियल पोर्टल से किया जाएगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और पालन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है.
संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
सालार गाजी मसूद दरगाह पर 'उर्स' के आयोजन संबंधी प्रार्थना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
