Explainer: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का फैसला रखा बरकरार, तो लोग शाह बानो 2.0 बताने लगे
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष तौर पर सभी धर्मों पर लागू होगी जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तुलना साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए फैसले से की जा रही है. कुछ तो इसे शाह बानो 2.0 भी कह रहे हैं.
