मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
Supreme Court ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी के अधीक्षक ने 177 पेड़ों को काटने की अनुमति दी.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
Supreme Court ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी के अधीक्षक ने 177 पेड़ों को काटने की अनुमति दी.
