Startup: एक और भारतीय Unicorn 'PharmEasy' गहरे वित्तीय संकट में
हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को ऐड करने और पेपर वन और टू को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में कब होगी, इस बारे में जानकारी सामने आ गई है
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
केंद्र सरकार ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण के रोक पर दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहकर रद्द कर दिया, जानिए
दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के प्रोफेसर Dr Ashutosh Mishra को शिक्षा के क्षेत्र में, खास कर कानून के क्षेत्र में, अपना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने कुछ 'हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स' (HGOs) के पंजीकरण को सस्पेन्ड कर दिया गया था और उनके हज कोटा पर भी रोक लगा दी थी। इसके चलते HGOs ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके हक में सुनाया है...
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
6 और 7 मई को आयोजित हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय एडीआर शिखर सम्मेलन देश की न्यायपालिका के कई जज, एडीआर संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मंडल, मध्यस्थ, एडीआर पेशेवरों, जजों, कानूनी विशेषज्ञों, वकील,सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो रहे है.
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
Dr BR Ambedkar भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाने वाले एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होने दलित समाज के उत्थान में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. भारतीय संविधान के जनक की जयंती पर उनसे जुड़ी 10 Interesting facts पर एक नजर.
हमारे देश का संविधान अपने आप में हिंदूस्तान की पुरी तस्वीर खुद में समेटे हुए है.संविधान निर्माताओं की ये देशभक्ति ही थी कि उन्होने इतने कम समय में ही विश्व के सबसे महान संविधान को तैयार किया था. भारतीय संविधान का जनक की जयंती पर आईए जानते है देश के संविधान की रोचक बाते.
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
Cricket को IPL ने नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है. लेकिन IPL में Fixing के दाग भी लग चुके है. 2013 में Rajasthan Royals के तीन खिलाडियों को दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 420 और 120 के तहत गिरफ्तार भी किया था।
आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है. नया वित्त वर्ष, अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इनकम टैक्स से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम, और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव आज से लागू हो जाएंगे.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
6 और 7 मई को आयोजित हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय एडीआर शिखर सम्मेलन देश की न्यायपालिका के कई जज, एडीआर संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मंडल, मध्यस्थ, एडीआर पेशेवरों, जजों, कानूनी विशेषज्ञों, वकील,सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो रहे है.
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
हमारे देश का संविधान अपने आप में हिंदूस्तान की पुरी तस्वीर खुद में समेटे हुए है.संविधान निर्माताओं की ये देशभक्ति ही थी कि उन्होने इतने कम समय में ही विश्व के सबसे महान संविधान को तैयार किया था. भारतीय संविधान का जनक की जयंती पर आईए जानते है देश के संविधान की रोचक बाते.
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आपके पास इससे भी आसान दूसरा तरीका भी है.
CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
एबीए इंटरनेशनल लॉ सेक्शन अमेरिका और दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने वालों के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है. यह अनुभाग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नीति के विकास, कानून के शासन को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने वालों की शिक्षा में अग्रणी है.
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में देश में पुराने हो चुके 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ' यह एक प्रशंसनीय विचार है, अगर इस विचार को लागू किया जाता है तो इससे लोगों को, खासकर युवाओं को मदद मिलेगी.
भारतीय दंड संहिता(Indian Penal Code)1860 की धारा (Section)120A,120B चैप्टर पांच A के अंतर्गत आता है. इस चैप्टर को दो भागों में बाटा गया है. पहली धारा (Section)120A और दूसरी धारा (Section)120B.