बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ हफ्ते के लिए ओटीटी या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के रिलीज पर रोक लगा दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सांप के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान के दो प्रमुख संपत्तियों (हरियाणा के बिगर में 292 एकड़ और दिल्ली के शाहदरा में 15 एकड़) की बिक्री, पट्टे या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है ताकि शिक्षकों को उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो अनुसूचित जाति के दूसरे और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपी हैं, जिन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप हैं. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
