कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा पर संतुष्टी जताई है लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाने की मांग की है.
Delhi High Court के Justice Prateek Jalan ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी राजनीतिक लड़ाई में चुप रहने का आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं.
विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके श्रीवास्तव ने पाया कि अभियोजन पक्ष मुख्तार अंसारी और उनके चार सहयोगियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी"
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, प्रतिवादी भीड़ की पहली कतार में शामिल होकर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बेरिकेड्स को हिंसक रूप से धकेल रहे थे.
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किया मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव आमत्रिंत किए जाने के बावजूद हड़ताल का ऐलान करना न्यायिक पक्ष को चुनौती देना है और अधिवक्ताओं को अदालत में जाने से रोकना एक अपराध है.
भाजपा विधायक को 7 मार्च को 5 लाख रूपये के निजी मुचलके की शर्ता हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी,जिसके खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मामले में याचिका दायर की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी गई है.
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अखिलेश पति त्रिपाठी को एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया है. उन पर कथित रूप से एक लॉ स्टूडेंट को पीटने और अनुचित शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा है कि “रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से आरोपी को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लेते हैं. यदि रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है.
कर्नाटक लोकायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि कि विधायक के कमरे से बड़ी रकम बरामद होने के बावजूद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
