Advertisement

जानें Cyber Squatting को रोकने के लिए क्या है भारत में कानून? देखें ये Video

Written by lakshmi sharma |Published : April 13, 2023 7:29 AM IST

Cyber Squatting: डोमेन नाम (Domain name) एक वेबसाइट का पता है जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय या संगठन को ऑनलाइन खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं. आज लगभग सभी व्यवसायिक संस्थानों के पास एक डोमेन नाम पंजीकृत है और इसका उपयोग अपने ग्राहकों के बीच प्रचार करने के लिए करते हैं।

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Supreme Court

नासिक दारगाह मामले की 'Listing' नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने Bombay HC से मांगा जबाव, डेमोलिशन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हजरत सातपीर सायद बाबा दरगाह को गिराने के विध्वंस नोटिस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है और बंबई उच्च न्यायालय से उस याचिका को सूचीबद्ध न करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

Allahabad HC

असफल रिश्ते अब मुकदमे का कारण बन रहे हैं... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपसी संबंधों की पवित्रता पर जताई चिंता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.

National highway

NH के नीचे स्थानीय लोगों के लिए अंडरपास बनाने की मांग खारिज, जानें Allahabad HC ने क्यों हाईवे प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप से किया इनकार

बलिया जिले के नगवा गांव के निवासियों ने Allahabad HC से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि NHAI द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर स्थित उनके गांव के लिए एक अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि गांव के लोगों को आवागमन में आसानी हो.

Allahabad HC

अपनी मर्जी से की शादी तो समाज का सामना करना भी सीखें... Allahabad HC ने कपल को सुरक्षा देने से किया इंकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त करते हुए कहा कि युवाओं को केवल अपनी इच्छा से शादी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालतें नहीं बनी हैं.

Judge Appointment

इलाहाबाद हाई कोर्ट में छह नए जज हुए शामिल, चीफ जस्टिस अरूण भंसाली ने दिलाई शपथ

इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.

Supreme Court

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऑडियो टेप की फोरेंसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन के लिए तैयार: केन्द्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.