न्यायालय ने पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार किया
विधायिका ने 30 साल पहले कानून पारित किया था, लेकिन कार्यपालिका इसे लागू करने में विफल रही है और शीर्ष अदालत इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दे सकती है
