सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
भारतीय संविधान भाषा, धर्म और लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है. संविधान ने समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है. आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से कानून हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
भारतीय संविधान भाषा, धर्म और लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है. संविधान ने समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है. आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से कानून हैं...
