हर एक राज्य सरकार के पास अपना एक जेल मैन्युअल होता है , जिसके तहत उनके पास जेल के अंदर कानून और नियम बदलने का अधिकार होता है. जेल मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी स्थिति और आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना जेल मैनुअल होता है, जिसके तहत राज्य सरकार के पास जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने का अधिकार होता है. इस मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना जेल मैनुअल होता है, जिसके तहत राज्य सरकार के पास जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने का अधिकार होता है. इस मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
