प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.
