Online Fraud के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान से जुड़े अभिनेता राजकुमार राव
राजकुमार राव लोगों से ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की भी है।
Uttar Pradesh Police
उप्र पुलिस अधिकारियों ने किया कैदी का अपहरण और हत्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई गंभीर सजा
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
Allahabad High Court का मुख्तार अंसारी को पूरी सुरक्षा देने का आदेश, मीडिया नही कर पाएगी इंटरव्यू
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
Supreme Court पहुंचा अतीक-अशरफ की हत्या का मामला, SC के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
UP में MBBS छात्रा की मौत मामले की जांच करेगी CBI, SC ने दिए आदेश
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों से अलग मानते हुए की एक ही मामले में दो अलग अलग जांच एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट है. इसे सीबीआई को सुपूर्द करने के लिए एक बेहतर केस पाया.
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नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
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जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
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Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
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जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों से अलग मानते हुए की एक ही मामले में दो अलग अलग जांच एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट है. इसे सीबीआई को सुपूर्द करने के लिए एक बेहतर केस पाया.
