सालार गाजी मसूद दरगाह पर 'उर्स' के आयोजन संबंधी प्रार्थना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
APAAR ID छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल स्टोरेज प्रक्रिया है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है. निर्देशों के बावजूद, 90 मदरसों सहित कई स्कूल इसका पालन करने में विफल रहे हैं. नतीजतन, बहराइच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया, जबकि शिक्षा विभाग ने इसी कारण से 24 स्कूलों को नोटिस जारी किया.
सालार गाजी मसूद दरगाह पर 'उर्स' के आयोजन संबंधी प्रार्थना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
