बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
सांसद-विधायक अदालत की विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
कानूनन मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट. दोनों को उनके अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग करते हैं.
हाल ही में भारत के कई राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा उत्पन्न हो गयी. राजधानी के नजदीक हरयाणा के गुरुग्राम में यद्यपि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी, फिरभी लोगों ने जुलूस निकाला, जो की लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना है और CrPCकी धारा 188 के तहत दंडनीय है.
ऐसे विधिविरुद्ध जमाव में जिसके कारण समाज की शांति भंग हो सकती है यह जानते हुए भी शामिल होना या उसमें बने रहना कि उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखरे जाने का आदेश दिया गया है, तो उसे अपराध माना जाएगा.
बलवे के दौरान सार्वजानिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मुकदमा चलाया जाता है.
सांसद-विधायक अदालत की विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
कानूनन मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट. दोनों को उनके अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग करते हैं.
हाल ही में भारत के कई राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा उत्पन्न हो गयी. राजधानी के नजदीक हरयाणा के गुरुग्राम में यद्यपि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी, फिरभी लोगों ने जुलूस निकाला, जो की लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना है और CrPCकी धारा 188 के तहत दंडनीय है.
ऐसे विधिविरुद्ध जमाव में जिसके कारण समाज की शांति भंग हो सकती है यह जानते हुए भी शामिल होना या उसमें बने रहना कि उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखरे जाने का आदेश दिया गया है, तो उसे अपराध माना जाएगा.
बलवे के दौरान सार्वजानिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मुकदमा चलाया जाता है.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
