सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
