सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया था.
