ट्रैफिक पुलिस से उलझने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एडवोकेट को ट्रायल के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस और वकील, दोनों को अभियोजन से राहत नहीं दी गई है.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
राजनीति को भले ही एक दलदल कहा जाता है लेकिन जरुरी है कि हर नेता अपनी छवी सफेद रखें नहीं तो उन्हे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता है.
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
ट्रैफिक पुलिस से उलझने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एडवोकेट को ट्रायल के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस और वकील, दोनों को अभियोजन से राहत नहीं दी गई है.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
राजनीति को भले ही एक दलदल कहा जाता है लेकिन जरुरी है कि हर नेता अपनी छवी सफेद रखें नहीं तो उन्हे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता है.
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
