दिल्ली हाईकोर्ट के Justice Purushaindra Kumar Kaurav ने अपने आदेश में कहा है कि संघों के पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है और इसलिए वर्तमान निर्वाचित निकाय को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट के Justice Purushaindra Kumar Kaurav ने अपने आदेश में कहा है कि संघों के पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है और इसलिए वर्तमान निर्वाचित निकाय को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
