बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गाइडलाइन, PCMA कानून की खामियां दूर करने को लेकर केन्द्र को भी दिए सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
