दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में दो भाइयों को बंदूक की नोक पर लूटने के जुर्म में शादाब को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी के दिनदहाड़े लूटपाट करने और लोगों में डर पैदा करने का हवाला देते हुए दोषियों के साथ रहम दिखाने से इंकार किया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
1 दिसंबर 2015 को ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हुआ था.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में दो भाइयों को बंदूक की नोक पर लूटने के जुर्म में शादाब को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी के दिनदहाड़े लूटपाट करने और लोगों में डर पैदा करने का हवाला देते हुए दोषियों के साथ रहम दिखाने से इंकार किया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
1 दिसंबर 2015 को ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हुआ था.
