रासुका क्या होती है?
रासुका को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act -NSA) कहते हैं. यह कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो.
Security
प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सभी States, UTs को SC ने तीन महीने का समय और दिया
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है. अदालत ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
रासुका क्या होती है और कब लगाई जाती है? अभियुक्त की जमानत कैसे होती है?
हमारे देश में कुछ कानून ऐसे हैं जिसके तहत गिरफ्तारी हो जाने पर जमानत मिलना बहुत कठिन होता है यहां तक कि गिरफ्तारी के वक्त उसकी वजह भी नहीं बताई जाती है.
पंजाब उच्च न्यायालय ने अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा देने पर राज्य सरकार को फटकार लगायी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह की अदालत में पेशी का अनुरोध करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा दे कर निकल जाने पर, न्यायलय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई.
Supreme Court ने मुकेश अंबानी, उनके परिवार को देश एवं विदेश में Z+ सुरक्षा देने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को देश और विदेश में Z+ सुरक्षा रखने की अनुमति दी, जिसका पूरा खर्च अंबानी परिवार वहन करेगा.
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
