सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
हाईकोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी एहतेशाम क़ुतुबुद्दीन सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेसिंयो और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डोजियर को मानव अधिकारों के आधार पर जारी नहीं किया सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
हाईकोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी एहतेशाम क़ुतुबुद्दीन सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेसिंयो और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डोजियर को मानव अधिकारों के आधार पर जारी नहीं किया सकता.
