राशन योजना में बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने सूचना जारी कर राशन धारकों को 1 जनवरी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा था.आइये जानते हैं राशन कार्ड का ई-केवाईसी करने का प्रोसेस...
तंग संकरी गलियों में सरकारी राशन की दुकानों तक आम जन को पहुंचने में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है. अदालत ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है. अदालत ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
