सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सुरक्षा कारणों के चलते रूट मार्च की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया था.
मुंबई की मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा भेजे गए समन के मुताबिक जावेद अख़्तर को आगामी 6 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर अपना जवाब पेश करना था. लेकिन 6 फरवरी से पहले ही जावेद अख्तर ने इस समन पर रोक लगाने को लेकर अपील दायर कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सुरक्षा कारणों के चलते रूट मार्च की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया था.
मुंबई की मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा भेजे गए समन के मुताबिक जावेद अख़्तर को आगामी 6 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर अपना जवाब पेश करना था. लेकिन 6 फरवरी से पहले ही जावेद अख्तर ने इस समन पर रोक लगाने को लेकर अपील दायर कर दी है.
