राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राजस्थान भाजपा भी इस मामले के गवाहों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. राजस्थान सरकार की ओर इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर सकते है.
Rajasthan SOG ने इस मामले मेंं केन्द्रीय मंत्री के करीब लोगो की हाल ही में गिरफतारी की है जिसके बाद से ही केन्द्रीय मंत्री को गिरफतारी का डर सता रहा था.
फरवरी 2023 में Rajasthan High Court ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. High Court के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता ने Supreme Court में अपील दायर कर चुनौती दी थी.
Supreme Court Collegium ने दो High Court Judges के व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों की ओर से दायर अपील को मंजूर करते हुए सभी को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा की जांच अधिकारी को नही लीगल जानकारी.
PIL के जरिए अदालत में राजस्थान के खान विभाग के 4 अगस्त 2022 के सर्कुलर को चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया कि इस सर्कुलर के जरिए विभाग ने बिना किसी सर्वेक्षण और अधिग्रहण की कार्यवाही के खनन पट्टा जारी करने का प्रावधान किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
न्यायाधीश ने प्राथमिकी में शिकायत की कि 7 फरवरी को, वह अदालत में अपने कक्ष में न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जब उसका स्टेनोग्राफर उसके लिए एक पार्सल लेकर आया. एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेनो को बताया था कि पार्सल उसके बच्चों के स्कूल से आया है. स्टेनोग्राफर ने जब उसका नाम पूछा तो वह चला गया.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 150 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 38 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग और राशि स्वीकार करना साबित नहीं हो पाया
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
मृतक अधिवक्ता जुगराज चौहान की शनिवार की शाम उस समय हत्या कर दी गई, जब वे अपने घर के लिए रास्ते में थे. इस हत्या की वजह फिलहाल आपसी रंजीश बताई जा रही है. इस मामले में दो आरोपियों को जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
राजस्थान में खुली जेल के प्रोजेक्ट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजीव भट ने जयपुर की सांगानेर खुली जेल का दौरा किया है. इस दौरे के दौरान तीनो जज खुली जेल की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद प्रभावित नजर आए.
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
वाड्रा व अन्य आरोपियों की ओर से याचिका में कहा गया था कि उन्हे इस मामले में ईडी की और से ईसीआईआर(एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) की प्रति नही दी गयी है जिसके चलते ईसीआईआर को ही रद्द किया जाना चाहिए.
PIL के जरिए अदालत में राजस्थान के खान विभाग के 4 अगस्त 2022 के सर्कुलर को चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया कि इस सर्कुलर के जरिए विभाग ने बिना किसी सर्वेक्षण और अधिग्रहण की कार्यवाही के खनन पट्टा जारी करने का प्रावधान किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
न्यायाधीश ने प्राथमिकी में शिकायत की कि 7 फरवरी को, वह अदालत में अपने कक्ष में न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जब उसका स्टेनोग्राफर उसके लिए एक पार्सल लेकर आया. एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेनो को बताया था कि पार्सल उसके बच्चों के स्कूल से आया है. स्टेनोग्राफर ने जब उसका नाम पूछा तो वह चला गया.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
मृतक अधिवक्ता जुगराज चौहान की शनिवार की शाम उस समय हत्या कर दी गई, जब वे अपने घर के लिए रास्ते में थे. इस हत्या की वजह फिलहाल आपसी रंजीश बताई जा रही है. इस मामले में दो आरोपियों को जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
राजस्थान में खुली जेल के प्रोजेक्ट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजीव भट ने जयपुर की सांगानेर खुली जेल का दौरा किया है. इस दौरे के दौरान तीनो जज खुली जेल की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद प्रभावित नजर आए.
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
वाड्रा व अन्य आरोपियों की ओर से याचिका में कहा गया था कि उन्हे इस मामले में ईडी की और से ईसीआईआर(एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) की प्रति नही दी गयी है जिसके चलते ईसीआईआर को ही रद्द किया जाना चाहिए.
ईडी ने राबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने को लेकर करीब दो वर्ष पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था. जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. अब तक इस मामले पर करीब 80 से अधिक बार सुनवाई हो चुकी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कैदी राहुल को भी नोटिस जारी करते हुए पुछा हैं क्यों ना उन्हे मिली पैरोल को रद्द किया जाए.
