अब जेलों में जाति के आधार पर नहीं दिया जाएगा काम, SC के निर्देश पर केन्द्र सरकार ने जेल नियमावली में किया संशोधन
नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
