भारतीय साक्ष्य अधिनियम वह कानून है जो भारत में साक्ष्य को नियंत्रित करता है और इस अधिनियम के अनुसार साक्ष्य कई प्रकार के होते है. यह निर्दिष्ट करता है कि कितने साक्ष्य हैं और कौन से साक्ष्य स्वीकार्य होंगे और कौन से नहीं.
मूल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था या साक्ष्य की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था. हालांकि, साक्ष्य की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया.
मूल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था या साक्ष्य की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था. हालांकि, साक्ष्य की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया.
